जुनी पेंशन योजना कधी होणार चालू? नसेल तर यावर ‘वोट फॉर ओपीएस’ मोहीम राबवणार!

Old Pension Scheme

Old Pension Scheme : महाराष्ट्र सरकारने जुन्या पेन्शनसाठी समिती स्थापन केली आहे. समितीला तीन महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, आठ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही समितीचा अभ्यास सुरूच आहे. महाराष्ट्र जुनी पेन्शन असोसिएशनचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी अहवाल सादर करण्याच्या अपेक्षित तारखेची माहिती घेतली.

हे पण वाचा: सरकार देत आहे टॅबलेट! मोफत टॅबलेट मिळवण्यासाठी अर्ज करा!

वैकल्पिकरित्या, संस्थेने राज्यात ‘ओपीएससाठी मतदान’ मोहीम सुरू करण्याच्या संभाव्य आवश्यकतेबाबत सावधगिरीचे विधान जारी केले आहे. राज्यात पूर्वीची पेन्शन योजना पूर्ववत व्हावी या उद्देशाने सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी मार्च महिन्यात व्यापक राज्यव्यापी संप सुरू केला होता.

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

त्या कालावधीत, राज्य सरकारने विद्यमान पेन्शन प्रणालीच्या तपासणीसाठी समर्पित समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर, समितीला तीन महिन्यांच्या कालावधीत सर्वसमावेशक अहवाल देण्याची जबाबदारी देण्यात आली. समितीच्या अहवालाची अपेक्षित वितरण तारीख जून महिन्यात नियोजित होती. मात्र, जून महिन्यात उपरोक्त समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

हे पण वाचा: आता सर्वांना एसटीचा प्रवास करता येणार मोफत! फक्त हे स्मार्ट कार्ड काढावे लागेल!

Old Pension Scheme
Old Pension Scheme

असे असले तरी, ऑगस्ट महिन्यात उपरोक्त मुदतही संपल्याचे संस्थेने अधोरेखित केले आहे. समितीच्या कामाला ऑक्टोबरमध्ये 8 महिने पूर्ण होऊनही अहवाल प्राप्त झालेला नाही. समितीच्या कार्याची व्याप्ती सातत्याने विस्तारत आहे. या समितीच्या अस्तित्वाकडे राज्य सरकारने अनवधानाने दुर्लक्ष केले आहे का? अशी चौकशी संघटनेने केली आहे.

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

2019 मध्ये नियुक्त केलेल्या पूर्वी स्थापन केलेल्या पेन्शन अभ्यास समितीचा अहवाल पाच वर्षांच्या कालावधीनंतरही प्राप्त झालेला नाही. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार कर्मचार्‍यांनी समितीवर अविश्वास व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन समितीची स्थापना केली आहे. तरीही समितीचा सातत्याने विस्तार केला जात आहे. पूर्वीची पेन्शन प्रणाली पुनर्स्थापित करण्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने विचार करणे अत्यावश्यक आहे, कारण असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास ‘ओपीएससाठी मत द्या’ आंदोलनाद्वारे राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.

इतर बातम्या वाचा –

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top