विविध आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, आम्ही विविध प्रकारच्या NBFC, वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून कर्ज घेतो. बँका त्यांच्या व्यवहारांमध्ये देऊ केलेल्या सर्व आर्थिक किंवा क्रेडिट सुविधा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्थापित केलेल्या निर्बंधांच्या अधीन आहेत. व्यक्ती विविध कारणांसाठी बँक कर्ज घेतात.
या संदर्भात, भारतीय रिझर्व्ह बँक ग्राहक आणि बँकांच्या फायद्यासाठी अनेक नियम तयार करते आणि सर्व व्यवहार किंवा ऑपरेशन्स या नियमांनुसार चालतात. जर या कर्जामध्ये गृहकर्ज घेणाऱ्यांची संख्या मोठी असेल आणि अशा गृहकर्जांसाठी म्हणजेच गृहकर्जासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून 1 डिसेंबरपासून अत्यावश्यक नियम लागू केला जाईल.
1 डिसेंबरपासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नवीन मालमत्ता नियम लागू होणार आहे. यानुसार, मालमत्तेवर कर्ज काढले असल्यास, कर्ज पूर्ण फेडल्यापासून तीस दिवसांच्या आत कागदपत्रे बँकेकडे परत करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात बँक अपयशी ठरल्यास, तिला दररोज 5000 रुपये दंड आकारला जाईल.
या संदर्भात, कर्जाची पूर्ण पुर्तता करूनही ग्राहकांना कागदोपत्री कामासाठी बँकांमध्ये जावे लागत असल्याचे आम्हाला वारंवार आढळते. अशा मालमत्तेची कागदपत्रे काही वेळा बँकांमधून गहाळ होत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. परिणामी, नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. बँकांच्या निष्काळजीपणा आणि ग्राहकांच्या वारंवार तक्रारी लक्षात घेऊन, आरबीआयने हा नियम स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ग्राहकाने कर्जाची पूर्ण परतफेड केल्यावर बँकेने आता संबंधित व्यक्तीला योग्य मालमत्तेच्या कागदपत्रांची मूळ प्रत देणे अपेक्षित आहे. तथापि, या क्षेत्रात बँका निष्काळजी असल्याचे वारंवार समजले जाते, आणि ही समस्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आता हा नियम लागू करण्यात आला आहे. ते आता स्पष्टपणे बँक किंवा NBFC ला कर्ज परतफेडीच्या तीस दिवसांच्या आत कागदपत्रे परत करण्यास सांगते.
असे न केल्यास, म्हणजे दस्तऐवज परत करण्याची वेळ चुकल्यास, बँका किंवा NBFC प्रतिदिवस रुपये 5000 दंड आकारतील. शिवाय, बँक संबंधित मालमत्तेच्या मालकाला दंडाची रक्कम देईल. बँकेकडून मालमत्तेचे दस्तऐवज हरवल्यास, बँकेने त्याच्या पुनर्प्राप्तीसाठी मदत करावी, अशा अतिरिक्त सूचना आहेत.
