शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! 10 दिवसाच्या आत 1 हजार कोटींचा हप्ता होईल जमा! यादीत आपले नाव तपासा

crop insurance latest update

पीक विमा पॉलिसी धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या विमा संरक्षणाच्या 25 टक्के रक्कम देणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने सरकारने विमा कंपन्यांना 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विमा कंपन्यांना 10 दिवसांच्या कालावधीत पेमेंट मिळेल. शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या उद्देशाने संभाव्य उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेणार आहेत.

त्यांना बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत मिळावी यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. अर्थ मंत्रालयाने या प्रकरणाला तत्परतेने प्रतिसाद दिला आणि आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सखोल विचारमंथन केले. कृषी विभागाने मांडलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या वाट्यासाठी 1 हजार कोटी रुपयांच्या वाटपासाठी वित्त विभागाकडून मंजुरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

हे पण वाचा: आधार कार्ड अपडेट नाही केलं तर! तुमच्यावर संकट येईल! यावर काय करावे जाणून घ्या

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

निर्दिष्ट रक्कम 8 ते 10 दिवसांच्या कालावधीत नियुक्त विमा कंपनीच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाईल. मुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे यांनी विविध विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आहे. महिन्याच्या 4 तारखेला बुधवारी ही बैठक मुंबईतील आदरणीय सह्याद्री अतिथीगृहात होणार आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.

crop insurance latest update
Crop Insurance Update
व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मदतीसंदर्भातील आव्हाने आणि ती कमी करण्यासाठी सरकार वापरात आणू शकणार्‍या संभाव्य धोरणांबाबत सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात आली. बुधवारी होणाऱ्या बैठकीला कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. राज्यातील 22 जिल्ह्यांतील 457 महसूल मंडळांमध्ये पावसाचा कालावधी 21 दिवसांच्या पुढे गेला आहे.

हे पण वाचा: शेतकऱ्यांसाठी आनंददायी बातमी! नवीन सोयाबीन बाजारात आले! बापरे इतका भाव!

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

खरीप पीक विमा योजनेंतर्गत, विमा भरपाईच्या 25 टक्के पूर्व-निर्धारित प्रमाणात शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम म्हणून वितरीत केले जाते. या प्रकरणाच्या प्रकाशात, 18 जिल्हाधिकार्‍यांनी वरील नमूद आगाऊ रक्कम शेतकर्‍यांना एका महिन्याच्या कालावधीत वितरित करणे अनिवार्य केले आहे.

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा

तथापि, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राज्य सरकारने एकूण 1,551 कोटी रुपयांच्या हप्त्यांपैकी केवळ 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शेतकर्‍यांना देय असलेली 1000 कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम विविध जिल्ह्यांमध्ये अनेक अधिसूचना जारी करूनही अद्याप मिळालेली नाही. हप्ते न भरण्याचा हा प्रकार महिनाभरापासून कायम आहे.

इतर बातम्या वाचा –

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top