7th Pay Commission : अर्थात पुढच्या वर्षी 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्याशिवाय महाराष्ट्रासह देशभरातील इतर महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रातील मोदी प्रशासन सामान्य माणूस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्रातील मोदी प्रशासन पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. केंद्रातील मोदी प्रशासन 2024 च्या सुरुवातीला सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देण्याची योजना आखत आहे. या सरकारी कर्मचारी गटाला वर्षाच्या सुरुवातीला महागाई भत्ता वाढीची भेट मिळण्याची अपेक्षा आहे.
खरे तर पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या संदर्भात आचारसंहिता जारी केली जाणार आहे. परिणामी, महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय फेब्रुवारीच्या अखेरीपूर्वी घेतला जाईल, असा अंदाज काही माध्यमांनी वर्तवला आहे. फेडरल सरकार नेहमी जानेवारी ते जून दरम्यान मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करते.
मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुका आणि संबंधित आचारसंहिता पाहता मार्चअखेरीस निकाल लागणे अपेक्षित आहे. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने याबाबत कोणतीही औपचारिक माहिती दिलेली नाही. मात्र, निवडणुकीचा हंगाम पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी नवीन वर्ष सुरू होण्यापूर्वी निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्या पीडित कर्मचाऱ्यांना ४६ टक्के महागाई भत्ता दिला जात आहे. पूर्वी ही रक्कम ४२ टक्के होती. तथापि, अलीकडे चार टक्के वाढ झाली आहे. दरम्यान, येत्या वर्षात ते पुन्हा 4% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा आहे की निर्दिष्ट मंडळीचा महागाई भत्ता 50% असेल. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआर वाढवण्याचा निर्धार केला जाईल.
मागील अनेक दिवसांपासून, असे प्रतिपादन केले जात आहे की एकदा महागाई भत्ता 50% वर पोहोचला की, तो मूळ वेतनात जोडला जाईल आणि DA शून्यावर परत येईल. सर मात्र कर असा निर्णय घेणार नाही आणि काही विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की 7 वा वेतन आयोग देखील असा प्रस्ताव देणार नाही.
