भारत हा बहुतांशी कृषीप्रधान देश आहे. कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे देशाच्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगार देतात. तथापि, अलीकडे शेती हा अत्यंत कठीण उद्योग बनला आहे. विशेष बाब म्हणजे कृषी उद्योगातील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. पूर, भीषण हवामान, अतिवृष्टी, उदास हवामान, दुष्काळ अशा आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही.
या आव्हानांना न जुमानता शेतकऱ्यांनी योग्य पीक घेतल्यास, उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला अपेक्षित किंमत मिळणार नाही.
त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. कर्जामुळे काही शेतकरी आत्महत्येसारखा टोकाचा मार्ग अवलंबत आहेत.
कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे?
या योजनेतून नफा मिळवण्यासाठी लाभार्थींनी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, सेलफोन नंबर, ई-मेल आयडी, पासपोर्ट आकाराचे चित्र, बँक खात्याचा डेटा आणि शपथपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
बचत गटासाठी सर्व सदस्यांचे पासपोर्ट आकाराचे फोटो, सफात ग्रुपचे बँकेचे पासबुक, परिसर भाड्याची पावती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जागेचे वीज बिल, करार, कोट आणि संदर्भ पत्र यासारखी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. आपल्या राज्यातही अलीकडच्या काळात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण खूप वाढले आहे. परिणामी, कृषी तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांनी शेतीबाहेरील त्यांच्या उद्योगांमध्ये विविधता आणण्याची शिफारस केली आहे. विशेषत: सरकारकडून शेतकऱ्यांना कृषी व्यवसायात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
2014 मध्ये पदभार स्वीकारलेल्या मोदी प्रशासनाने कृषी तसेच शेतीला आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना स्थापन केली. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया कंपन्यांच्या स्थापनेसाठी राष्ट्रीय सरकार या उपक्रमांतर्गत दहा लाखांपर्यंतचे अनुदान देत आहे. टोमॅटो, केळी आणि इतर फळे किंवा पिकांवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी या प्रणाली अंतर्गत अनुदान दिले जाते.
किती मदत उपलब्ध आहे?
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना हा मोदी सरकारचा राष्ट्रीय स्तरावरील एक मोठा उपक्रम आहे. प्रक्रिया व्यवसायांसाठी, हा उपक्रम प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के, कमाल रु. 10 लाखांपर्यंत सबसिडी प्रदान करतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
या धोरणाचा फायदा शेतकरी मिनी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइझ विकसित करण्यासाठी वापरू शकतात. एमआयएस पोर्टल वापरून शेतकरी यासाठी अर्ज करू शकतात. सरकारने pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध करून दिले आहेत.
