Namo Kisan Yojana Maharashtra : वृत्तानुसार, केंद्र सरकार देशातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवाळी भेटवस्तू देण्याची योजना आखत आहे. 2024 च्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आणि दिवाळीच्या सणाच्या दिवशी त्याची घोषणा केली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले आहे.
शेतकरी मित्रांनो, सध्या देशात राज्याच्या निवडणुकांबरोबरच निवडणुका सुरू आहेत. केंद्रातही निवडणुका होतील आणि शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट केला जाईल आणि हा निर्णय झाल्यास तो ऐतिहासिक निर्णय ठरेल, अशी अटकळ बांधली जात आहे.
दोन पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली आहे: केंद्रीय कामगारांसाठी डीए वाढवणे आणि पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट करणे. यंदा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला आहे. शेतीच्या दुर्लक्षामुळे अनेक पिके नष्ट झाली असून, त्यामुळे बळीराजा गंभीर संकटात सापडला आहे.
| हे महत्त्वाचे काम त्वरित करा | इथे क्लिक करा |
| ई पिक पाहणीसाठी शेवटची तारीख | इथे क्लिक करा |
| शेतकऱ्यांना दरवर्षी मिळणार ६ हजार रुपये | इथे क्लिक करा |
Namo Shetkari Yojana 1st Installment Date त्यामुळेच शेतकरी सध्या आर्थिक मदत मिळण्यासाठी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या पहिल्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासोबतच पीएम किसान सन्मान योजनेचा पंधरावा हप्ता कधी जमा होणार असा प्रश्न सतत पडतो. मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्यातील शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 18000 रुपये जमा होतील. हे पैसे दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये जमा केले जातील.
जर आपण 18000 रुपयांकडे परत गेलो तर, पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत ही योजना आता वार्षिक 6000 रुपयांवरून पीएम किसानच्या 12000 रुपयांपर्यंत चौपट झाली आहे. निवडणुका जवळ येण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत आणि केंद्र सरकार निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही रक्कम वाढवत आहे.
याउलट, महाराष्ट्र सरकारने जुलैमध्ये जाहीर केले की नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजना राज्यातील सर्व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष 6000 रुपये देईल. परिणामी, 14000 शेतकरी प्रतिवर्षी 8000 PM किसान योजना आणि 6000 नमो शेतकरी योजनेसाठी पात्र ठरतील. ही रक्कम शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने आहे आणि शेतकरी त्याचा वापर रासायनिक खते किंवा मशागतीसाठी करू शकतात.
शेतकरी मित्रांनो, पंतप्रधान किसान योजना आता चार वर्षांपासून लागू झाली आहे. सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांनी 2022 पर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करणे, तसेच त्यांच्या जमिनीची माहिती अपडेट करणे आणि त्यांची बँक खाती त्यांच्या आधारकार्डशी लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. परिणामी, देशभरातील 7.25 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
हे सर्व अपात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभाचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आले. अनेक घटनांमध्ये, या प्रणालीतील पैसे मृत व्यक्तीच्या नावावर ठेवले गेले आहेत; इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन नसतानाही त्यांना लाभ मिळत आहे; आणि अशा सर्व शेतकऱ्यांना आता या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. हॅलो, किसन. महाराष्ट्र योजना
