List E-Pik Pahani : महाराष्ट्रातील अंदाजे 50 ते 60 टक्के लोकसंख्या त्यांच्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. प्रत्युत्तर म्हणून, राज्य प्रशासन आणि फेडरल सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या उद्देशाने अनेक उपक्रम राबवले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू केली.
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या प्रशासनात पीक विम्याच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. सिंध प्रांताच्या सरकारने अलीकडेच 2023-2024 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पीक विमा योजनेचे अनावरण केले आहे, ज्यामध्ये शेतकरी त्यांच्या पिकांसाठी एक रुपयाच्या नाममात्र प्रीमियमवर संरक्षण घेऊ शकतील.
शेतकरी एक भारतीय रुपयाच्या नाममात्र शुल्कात पीक विमा मिळविण्यास पात्र असतील. यावरून असे सूचित होते की महाराष्ट्र राज्य सरकार शेतकर्‍यांचा भाग भरण्याची जबाबदारी स्वीकारेल. 20 ऑक्टोबर 2023 पासून, खरीप हंगामात लागवड केलेल्या पिकांसाठी 25% आगाऊ पीक विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या संबंधित खात्यात वितरित केली जाईल. राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी या प्रकरणाची विस्तृत माहिती दिली आहे.
या हंगामातील पीक विमा कार्यक्रमाची उपलब्धता एक रुपयाच्या नाममात्र किमतीत दिल्याने राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी स्वतःचा लाभ घेतला आहे. अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार, चालू खरीप हंगामासाठी एकूण 17,067,000 शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची नोंदणी केली आहे.
मध्यंतरी, या वर्षी अनुभवलेल्या प्रचलित दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम म्हणून या प्रदेशातील कृषी व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पीक विमा कार्यक्रम दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रसंगी नुकसानभरपाई देतो. अलीकडच्या काही दिवसांत पीक विम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीला वेग आला आहे.
त्याच बरोबरीने, राज्य सरकारने नुकताच एक रुपया पीक विमा पॉलिसीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पीक विमा उद्योगाला राज्य सरकारने 406 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याद्वारे नुकसान भरपाईची तरतूद सुलभ झाली आहे.
या निर्धाराचा परिणाम म्हणून, राज्यातील पीक विमा असलेल्या व्यक्तींना यापुढे दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्यांच्या पिकांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून त्यांच्या पीक विम्याच्या 25% आगाऊ रक्कम मिळेल. 20 ऑक्टोबर 2023 पासून, खरीप हंगामात लागवड केलेल्या पिकांसाठी 25% आगाऊ पीक विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरीत केली जाईल. राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी या प्रकरणाची विस्तृत माहिती दिली आहे.
आयुक्तांच्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र राज्य सरकारने अलीकडेच एक रुपया पीक विमा पॉलिसी अंतर्गत शेतकऱ्यांचा हिस्सा संबंधित विमा कंपन्यांना वितरित केला आहे. यापूर्वी, केंद्र आणि राज्य सरकारे विमा कंपन्यांना 3000 कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करत होती. कृषी आयुक्तांनी जाहीर केले आहे की ज्या शेतकऱ्यांकडे पीक विमा आहे त्यांना तात्काळ 25% आगाऊ रक्कम मिळेल.
